देहरादून। बीते रविवार को सम्पन्न हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में अनियमितताओं और शिकायतों की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके।
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि “सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है।” उन्होंने बताया कि इस संबंध में गठित एसआईटी का नेतृत्व एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे और इसकी कार्यवाही पूरे प्रदेश में होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए रिटायर्ड जज और एसआईटी सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान कोई भी अभ्यर्थी या नागरिक सीधे अपने तथ्य और जानकारी समिति तक पहुंचा सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच की अवधि एक माह तय की गई है। तब तक परीक्षा से संबंधित कोई भी आगे की कार्रवाई आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार स्थित विवादित परीक्षा केंद्र पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि “जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने दोहराया कि छात्रों का हित सर्वोपरि है और सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और आमजन का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कायम रहे।